संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीनी सदस्यता के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया
"अल-ऐन" समाचार साइट के अनुसार, अमेरिकी वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता नहीं दे सकी।
गुरुवार, 18 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए एक बैठक की, जिसमें फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने का द्वार खुलने की उम्मीद थी।
फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन की कार्यकारी समिति के सदस्य ज़ियाद अबू अम्र ने मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा: फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता प्रदान करने से फ़िलिस्तीनियों की आने वाली पीढ़ियों के ऐतिहासिक उत्पीड़न का एक हिस्सा जिसका वह सामना कर रहे हैं ख़त्म हो जाएगा। और व्यापक क्षितिज को न्याय और शांति पर आधारित वास्तविक शांति प्राप्त करने का रास्ता जिसका आनंद क्षेत्र के सभी देश और लोग ले सकते हैं खोलता है।
जॉर्डन के विदेश मामलों के मंत्री अयमन अल-सफ़दी ने सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए कहा: कब्ज़ा और शांति विपरीत हैं, और जब तक कब्ज़ा है, तब तक कोई शांति नहीं है, और जब तक इज़राइल का उत्पीड़न और फिलिस्तीनी लोगों की मानवता और उनके जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान के अधिकार से इनकार, अगर उनकी सुरक्षा और उनके देश पर कब्जे से इनकार किया जाता है, तो कोई शांति नहीं होगी।
अमेरिकी विदेश विभाग ने पहले घोषणा की थी कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता पर वीटो करेगा।
पिछले दिन संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन की सदस्यता के ख़िलाफ़ मतदान करने के लिए अन्य देशों पर दबाव बनाने की अमेरिका की कोशिश के बारे में ख़बरें प्रकाशित हुई थीं।
गौरतलब है कि गाजा पट्टी पर ज़ायोनी शासन के बर्बर और अमानवीय हमले के बीच, फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण ने अप्रैल की शुरुआत में एक बार फिर सुरक्षा परिषद से 2011 में फ़िलिस्तीन को पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत अनुरोध को स्वीकार करने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता की जाँच की गई
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